न्यायालयाने एका निकाला मध्ये म्हटले आहे की, एखाद्या हिंदू पुरूषाने मृत्यूपत्र केलेले नसेल आणि तशा स्थितीत तो मरण पावला तर त्याच्या मुलींना त्यांच्या वडीलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालमत्तेमध्ये समान वाटा मिळेल आणि मालमत्तेच्या विभागणी मध्ये इतर दुय्यम कुटुंब सदस्यांपेक्षा मुलींना प्राधान्य मिळेल.
म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र तयार केले नाही आणि तो मरण पावला तर त्याच्या मुलींना स्वत:च्या वडीलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालममत्तांवर हक्क सांगता येईल. तसेच चुलते व चुलतभाऊ यांच्या ऐवजी संबंधित मृताच्या मुलींना मालमत्तेच्या विभाजनामध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
म्हणजेच कायद्याने मुला इतकेच मुलीला सुध्दा अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या संदर्भात काही वाद उदभवल्यास महिला दिवाणी न्यायालयात सुध्दा दाद मागू शकतात. मुलगी लग्न करून दुसऱ्या घरी जाते तरीही त्याला अधिकार असतात.
मुलींच्या हक्कासाठी 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकारी कायदा 1956 मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. सदरील कायद्यानुसार वडीलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला समान हक्क असतो, मुलगी कुमारी असो, लग्न झालेली असो, विधवा असो किंवा परित्यक्ता असो, त्या मुलीस वडीलोपार्जित संपत्तीत मुलीचा जन्मापासून समान वाटा असतो.
वडील स्वत: घेतलेल्या मालमत्तेचे मृत्यूपत्र करू शकतात, परंतू ते वडीलोपार्जित संपत्तीच्या संदर्भात कोणतेही मृत्यूपत्र करू शकत नाही, म्हणजेच वडीलोपार्जित संपत्ती मध्ये मुलीचा हक्क हिरावून घेता येत नाही.
मात्र मुलींने स्वत:च वारसा हक्क नको असं कायदेशीर रित्या जाहीर केले असेल तर तिला वडीलांच्या पश्चात त्यांच्या अर्जित किंवा वडीलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळत नाही.