अन्‍न पुरवठा विभागाच्‍या नवीन निकषानुसार जर एखाद्या व्‍यक्‍तीकडे चार चाकी गाडी किंवा ट्रॅक्‍टर असेल तर अशा व्‍यक्‍तीला सदन समजून रेशन धान्‍य देण्‍यात येणार नाही. जर एखाद्या शिधापत्रीका धारकाने स्‍वत:च्‍या पैशाने 100 चौरस मिटर पेक्षा जास्‍त प्‍लॉट किंवा फ्लॅट घेतला असेल तर त्‍यालाही अपात्र समजले जाईल.
ग्रामीण भागात 2 लाख रूपये आणि शहरी भागात 3 लाख रूपयांपेक्षा जास्‍त उत्‍पन्‍न असलेले नागरिक आणि संयुक्‍त कुटुंबातील सदस्‍य अपात्र ठरवले जातील. जर एखाद्या व्‍यक्‍तीकडे कंपनीची मालकी असेल तर त्‍याला रेशनचा पुरवठा केला जाणार नाही.
शासनाकडून जिल्‍हा व तालुका स्‍तरावर अपात्र लाभार्थ्‍यांची पडताळणी करण्‍याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे. यामध्‍ये अपात्र ठरणाऱ्या नागरिकांचे रेशनकार्ड अर्थात शिधापत्रीका रद्द करण्‍यात येवू शकते. त्‍यामुळे जे अपात्र आहेत त्‍यांनी स्‍वत:हून Opt Out of Subsidy हा फॉर्म भरून तहसिल कार्यालयामध्‍ये द्यायचा आहे.